PM Viksit Bharat Rozgar Yojana — सम्पूर्ण मार्गदर्शिका (लॉन्च: 1 August 2025)
परिचय — ये योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2025 को PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM‑VBRY) लॉन्च की — उद्देश्य है अगले 2 वर्षों में रोजगार सृजन कर 3.5 करोड़ नौकरियां प्रदान करना। योजना खासकर उन युवाओं और नियोक्ताओं पर केन्द्रित है जो नई भर्ती कर रहे हैं या पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं।
मुख्य आँकड़े
लक्ष्य नौकरियाँ3.5 करोड़
पहली बार काम करने वाले1.92 करोड़
आवधिकता1 Aug 2025 — 31 July 2027
कुल आवंटन (approx.)₹99,446 करोड़
किसे लाभ?
- पहली नौकरी पाने वाले युवा (Part A)
- नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले नियोक्ता (Part B)
- मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मल सेक्टर को प्राथमिकता
योजना के प्रमुख भाग (Key Features)
Part A — First‑time Employees
इन्हें शुरुआती महीने का वेतन‑समान एक‑बारगी सहायता (upto ₹15,000 अथवा नियमानुसार) दी जाती है — शर्तें और eligibility EPFO‑या DBT कनेक्टेड नियमों के अनुसार लागू होती हैं।
Part B — Employers
नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मी ₹3,000 प्रति माह तक की सब्सिडी मिल सकती है, बशर्ते कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक कार्यालय/कंपनी में बने रहें। कुछ सेक्टर्स/छोटे उद्यमों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं।
कैसे करें आवेदन (Step‑by‑Step)
- नियोक्ता या कर्मचारी आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करें (EPFO/श्रम मंत्रालय के निर्देशानुसार)।
- आवेदन फॉर्म में Aadhaar‑linked बैंक विवरण, कर्मचारियों की जानकारी तथा पोस्ट‑हायरिंग दस्तावेज़ अपलोड करें।
- डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद DBT द्वारा राशि भुगतान होगा — पेमेन्ट रिकॉर्ड EPFO पोर्टल पर दिखाई देगा।
- Retention की शर्तें पूरी करने पर अगली किश्त/इनसेंटिव सुनिश्चित की जाएगी।
नोट: वास्तविक आवेदन‑पोर्टल और लिंक सरकार द्वारा जारी होंगे — यहाँ दिए गए लिंक सामान्य सूचना के लिए हैं। सत्यापित विवरण के लिए PIB या श्रम मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
चार्ट: योजना Targets (SVG)
लाभार्थियों का उदाहरण (Quick Table)
| प्रकार | लाभ | शर्तें |
|---|---|---|
| पहली नौकरी (Youth) | एक‑बारगी incentive (upto ₹15,000) | Aadhaar, बैंक, पहचान प्रमाण |
| नियोक्ता | ₹3,000 प्रति माह तक (6 महीने retention) | EPFO पंजीकरण एवं रिपोर्टिंग |
फायदे और चुनौतियाँ
फायदे
- युवा बेरोज़गारी पर सकारात्मक प्रभाव
- फॉर्मल सेक्टर में रोजगार वृद्धि
- कम्पनियों को भर्ती में आर्थिक सहायता
चुनौतियाँ
- डिजिटल divide: छोटे शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों में पोर्टल पहुँच बाधित हो सकती है
- नियोक्ताओं का retention बनाये रखना मुश्किल हो सकता है
- अवैध दावों (fraud) की रोकथाम के लिए मजबूत निगरानी आवश्यक
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