अगस्त 2025 की नई सरकारी योजनाएँ: आपके जीवन में बदलाव लाने वाली पहलें
सरकार समय-समय पर देशवासियों के लिए नई योजनाएँ और नीतियाँ लेकर आती है, ताकि जीवन को बेहतर, सरल और सुरक्षित बनाया जा सके। अगस्त 2025 में भी केंद्र सरकार और विभिन्न मंत्रालयों ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो देश के विकास के साथ आम नागरिकों की भलाई को भी प्राथमिकता देती हैं।
1. पोस्ट ऑफिस काउंटर पर डिजिटल भुगतान
अब देश के सभी डाकघर काउंटरों पर UPI और QR कोड के ज़रिए भुगतान स्वीकार किया जा रहा है। इससे अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग आसानी से बचत योजनाएं, बिल पेमेंट और मनी ट्रांसफर जैसी सेवाएँ डिजिटल माध्यम से कर पाएंगे।
2. IndiaAI Next‑Gen Labs और स्कॉलरशिप
सरकार ने 200+ AI इनोवेशन लैब्स और 10,000 AI रिसर्च फेलोशिप शुरू की हैं, ताकि देश का युवा जनरेशन जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके।
3. BharatNet 2.0 – ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी
Digital India अभियान के तहत भारतनेट का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2026 तक देश के प्रत्येक गांव को हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ना है।
4. BHASHINI 2.0
यह एक AI आधारित मल्टी-लैंग्वेज वॉयस इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, जिसमें अब 12 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। दृष्टिबाधित और कम पढ़े-लिखे नागरिकों को अब टेक्नोलॉजी के साथ संवाद करने में आसानी होगी।
5. सहकारी संस्थाओं में डिजिटल भुगतान
अब 8 लाख से ज्यादा सहकारी संस्थाएं (co-ops) UPI और डिजिटल भुगतान को अपनाएँगी। इससे गांवों और छोटे शहरों में पारदर्शी लेनदेन और तेज़ सेवा का रास्ता खुलेगा।
6. iGOT Karmayogi का विस्तार
सिविल सेवकों के लिए डिजिटलीकृत प्रशिक्षण प्रणाली को अब और विकसित किया गया है, जिसमें साइबर सुरक्षा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मॉड्यूल शामिल किए गए हैं।
7. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rojgar Yojana)
इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों का सही ECR भरना अनिवार्य है।
8. वार्षिक टोल पास सुविधा
अब 15 अगस्त से वाहन चालक ₹3,000 में सालाना टोल पास प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 200 ट्रांजैक्शन या 12 महीने की वैधता दी जाएगी।
9. खाद्य तेल विनियमन में सख्ती
अब तेल निर्माता कंपनियों को स्टॉक, उत्पादन और मूल्य की जानकारी मासिक रूप से रिपोर्ट करनी होगी। फैक्ट्री निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है जिससे आपूर्ति में पारदर्शिता बनी रहे।
10. ADEETIE योजना – MSME के लिए ऊर्जा दक्षता
MSME सेक्टर में ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने के लिए ₹1,000 करोड़ की योजना लागू की गई है, जिसमें ब्याज सब्सिडी और टेक्निकल सहायता प्रदान की जाएगी।
निष्कर्ष
अगस्त 2025 में घोषित ये योजनाएं न केवल सरकार के डिजिटल और समावेशी विकास के लक्ष्यों को मजबूत करती हैं, बल्कि आम नागरिकों को सुविधाजनक, सुरक्षित और स्मार्ट जीवनशैली की ओर अग्रसर करती हैं। यदि आप इनमें से किसी योजना के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और लाभ उठाएं।
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